Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना 2025)

भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार कृषि है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान अक्सर संसाधनों, तकनीक और बाजार से कटे रहते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2025 को प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana – PMDDKY) की शुरुआत की है।

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यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा फंड केंद्र सरकार देगी। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई, भंडारण और बाजार से जोड़ना ताकि उनकी आय और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो सके।


Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana का शॉर्ट ओवरव्यू

बिंदुजानकारी
योजना का नामप्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)
शुरूआत16 जुलाई 2025
अवधि2025-26 से 2030-31 (6 साल)
कुल बजट₹1.44 लाख करोड़
सालाना बजट₹24,000 करोड़
लाभार्थीछोटे किसान, सीमांत किसान, SHG, FPO, महिला कृषक समूह
कार्यक्षेत्रकृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, ग्रामीण विकास
निगरानीजिला स्तर पर धन-धान्य समिति व डिजिटल डैशबोर्ड

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana की खास बातें

  • लक्ष्य: देश के 100 कृषि-पिछड़े जिलों को आधुनिक और टिकाऊ खेती से जोड़ना।
  • बजट: ₹24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल छह साल (2025–31) में ₹1.44 लाख करोड़।
  • लाभार्थी: छोटे किसान, सीमांत किसान, FPO (Farmer Producer Organization), SHG (Self Help Group) और महिला कृषक समूह।
  • कार्यक्षेत्र: कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई और ग्रामीण विकास।
  • निगरानी: जिला स्तर पर ‘धन-धान्य समिति’ बनाएगी योजना और एक डिजिटल डैशबोर्ड से प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana के मुख्य उद्देश्य

  1. कृषि उत्पादन बढ़ाना – फसल उत्पादन में 20–30% वृद्धि।
  2. किसान आय में वृद्धि – छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका मजबूत करना।
  3. भंडारण व कोल्ड स्टोरेज – पंचायत स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण यूनिट।
  4. सिंचाई में सुधार – ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीक।
  5. ऋण और बीमा सुविधा – किसानों को आसान ऋण और फसल बीमा।
  6. प्रशिक्षण – किसानों को नई तकनीक, बीज, जैविक खेती और मार्केटिंग की जानकारी।
  7. जैविक खेती को बढ़ावा – पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ खेती।
  8. ग्रामीण रोजगार – खेती से जुड़े गैर-खेतिहर रोजगार बढ़ाना।
  9. बाजार से जोड़ना – किसानों की सीधी पहुँच मंडियों और सप्लाई चेन तक।

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किसानों के लिए लाभ

  • भंडार गृह पर 50% तक सब्सिडी।
  • सूक्ष्म सिंचाई पर 55% तक सब्सिडी।
  • प्रसंस्करण यूनिट पर 60% तक सब्सिडी।
  • महिला कृषक समूहों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।
  • किसानों को प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ाव और आधुनिक तकनीक की सुविधा।

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana आवेदन प्रक्रिया

  1. किसान माय-गवर्नमेंट पोर्टल, कृषि विभाग की राज्य/जिला वेबसाइट, या CSC केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  2. जिला प्रशासन या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में भी आवेदन किया जा सकता है।
  3. पात्रता तय होगी – किसान की जोत (2 हेक्टेयर से कम), जिला सूची और स्थानीय कृषि अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर।

निगरानी और प्रबंधन

  • हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धन-धान्य समिति होगी।
  • योजना की प्रगति को 117 Key Performance Indicators (KPIs) से मापा जाएगा।
  • किसानों और अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी एक डिजिटल डैशबोर्ड पर की जाएगी।

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana की महत्वपूर्ण बातें

  • यह योजना 100 जिलों में पहले चरण में लागू होगी।
  • बाद में अन्य जिलों में भी विस्तार किया जा सकता है।
  • इसमें PM-KISAN, PMFBY, PMKSY, RKVY जैसी पुरानी योजनाओं को एकजुट किया गया है।
  • किसानों को नियमित रूप से KVK और जिला प्रशासन से जुड़े रहना होगा।
  • अपडेट और जानकारी के लिए pmddky या agricoop पर विजिट करें।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य कृषि-पिछड़े जिलों में छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई, भंडारण और बाजार से जोड़कर उनकी आय और जीवन स्तर को सुधारना है।
इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना का लाभ छोटे किसान, सीमांत किसान, महिला कृषक समूह, FPO और SHG को मिलेगा।
योजना का बजट कितना है?
इस योजना का कुल बजट ₹1.44 लाख करोड़ है, जिसमें सालाना ₹24,000 करोड़ खर्च होंगे।
आवेदन कैसे करें?
किसान MyGov पोर्टल, राज्य/जिला कृषि विभाग की वेबसाइट, CSC केंद्र या KVK के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
योजना की निगरानी कैसे होगी?
हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी और 117 KPIs के जरिए प्रगति की निगरानी डिजिटल डैशबोर्ड पर की जाएगी।

निष्कर्ष

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) भारत की कृषि प्रणाली में एक नई क्रांति लाने वाली योजना है। यह न केवल किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि कृषि-पिछड़े जिलों में समग्र विकास, टिकाऊ खेती और रोजगार सृजन की दिशा में भी बड़ा कदम है।

किसान भाइयों और बहनों से अपील है कि वे इस योजना से जुड़कर आधुनिक खेती अपनाएँ और आत्मनिर्भर बनें

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