पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Health Card) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकें। यह योजना आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बनाई गई है, लेकिन खासतौर पर राज्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए है।
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card के प्रमुख बिंदु:
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना |
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लॉन्च वर्ष | 2022 |
लाभ | निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज और सरकारी अस्पतालों में बिना किसी सीमा के कैशलेस चिकित्सा सुविधा |
लाभार्थी | राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, उनके आश्रित और फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ता |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, मोबाइल नंबर, आश्रितों के दस्तावेज़ आदि |
कौन से अस्पताल शामिल हैं | सरकारी और निजी अस्पताल |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sects.up.gov.in/ |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की विशेषताएँ
1. कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ मिलता है। इसमें निजी अस्पतालों में प्रत्येक लाभार्थी को सालाना ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज प्राप्त होगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में किसी सीमा के बिना इलाज कराया जा सकता है।
2. स्वास्थ्य कार्ड की आवश्यकता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लाभार्थियों को राज्य स्वास्थ्य कार्ड (स्टेट हेल्थ कार्ड) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कार्ड सभी अस्पतालों में लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बिना कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा।
3. आवेदन प्रक्रिया
राज्य के सभी पात्र सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित, पेंशनर, इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के पात्र हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थी को अपने आधार कार्ड और आश्रितों के दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। स्वास्थ्य कार्ड बनने के बाद लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
4. किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कवर करती है। इसके तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा।
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Pandit Deendayal Upadhyay Health Card आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार पूरा किया जा सकता है:
- वेबसाइट पर जाएं: योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण करें: ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, फोटोग्राफ आदि अपलोड करें।
- कार्ड की जाँच करें: फॉर्म जमा करने के बाद, स्टेट हेल्थ कार्ड को जनरेट होने तक ट्रैक करें।
- हेल्थ कार्ड का उपयोग: कार्ड मिलने के बाद, इसे निजी और सरकारी अस्पतालों में उपयोग किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड (आवेदक और आश्रितों का)
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
- आवेदक और आश्रितों की फोटोग्राफ
- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र (जैसे विकलांग प्रमाण पत्र)
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना का लाभ कैसे लें?
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करना होगा। यह कार्ड निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में पहचान प्रमाण के रूप में काम करेगा। सरकारी अस्पतालों में कोई सीमा नहीं है, जबकि निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का इलाज करवाया जा सकता है।
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Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना के लाभ
- स्वास्थ्य सुरक्षा: सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।
- बिना आर्थिक बोझ के इलाज: सरकारी अस्पतालों में बिना सीमा के और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज।
- सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कवर: यह योजना सभी राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लाभकारी है।
योजना की शुरुआत और विकास
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवा कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक प्रमुख कदम है, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त करके स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं।
निष्कर्ष
Pandit Deendayal Upadhyay Health Card योजना उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह योजना न केवल सरकारी अस्पतालों बल्कि निजी अस्पतालों में भी ₹5 लाख तक के इलाज की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलती है।
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